Delhi University: ₹161 करोड़ के कर्ज में डुबा ,क्या अब छात्रों पर बढ़ेगा फीस का बोझ?

विश्वविद्यालय पर हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (HEFA) के कर्ज की देनदारी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। 31 मार्च 2026 तक विश्वविद्यालय की HEFA देनदारी लगभग 161.36 करोड़ रुपये बताई गई है। इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के एक निर्वाचित सदस्य ने असहमति नोट भी प्रस्तुत किया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कर्ज चुकाने के लिए विश्वविद्यालय को अपनी आंतरिक आय का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे में भविष्य में छात्रों की फीस बढ़ाने और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स की संख्या बढ़ाने जैसी आशंकाएं जताई गई हैं। हालांकि, अभी यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ₹161 करोड़ के कर्ज के कारण फीस बढ़ाने का कोई नया आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है।

2025 से 2026 तक कितना बढ़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कर्ज?

DU की 2024-25 की 102वीं वार्षिक रिपोर्ट और 2025 की बैलेंस शीट में 31 मार्च 2025 तक HEFA का बकाया कर्ज 46.93 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। इसके बाद 2025-26 के वित्त वर्ष में 109.63 करोड़ रुपये का नया लोन जारी हुआ और 4.80 करोड़ रुपये का ब्याज जुड़ा। इन आंकड़ों के आधार पर 31 मार्च 2026 तक कुल बकाया देनदारी लगभग 161.36 करोड़ रुपये बताई गई है। कर्ज का पूरा विवरण इस प्रकार:-

विवरण राशि
31 मार्च 2025 का शुरुआती बकाया| ₹46.93 करोड़
2025-26 में नया लोन ₹109.63 करोड़
संचित ब्याज ₹4.80
कुल देनदारी ₹161.36 करोड़

इस तरह 2025 के मुकाबले 2026 में HEFA की बकाया देनदारी में काफी बढ़ोतरी दिखाई देती है।

HEFA के कर्ज का भुगतान कौन करेगा?

इस मामले में कर्ज चुकाने की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। दिल्ली यूनिवर्सिटी HEFA की ऐसी योजना के अंतर्गत आती है, जिसमें मूलधन की वापसी का 90 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा मंत्रालय और शेष 10 प्रतिशत हिस्सा विश्वविद्यालय को अपनी आंतरिक आय से देना होता है। कार्यकारी परिषद में प्रस्तुत असहमति नोट के अनुसार, विश्वविद्यालय के हिस्से का मूलधन भुगतान लगभग 3.15 करोड़ रुपये बताया गया है। वहीं शिक्षा मंत्रालय का हिस्सा लगभग 28.35 करोड़ रुपये है। इस व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि विश्वविद्यालय को अपने हिस्से की रकम जुटाने के लिए आंतरिक आय पर निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है कि कर्ज के भविष्य में छात्रों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर चर्चा शुरू हुई है।

क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में बढ़ सकती है छात्रों की फीस?

इस पूरे मामले में विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में DU की फीस बढ़ सकती है? कार्यकारी परिषद के निर्वाचित सदस्य मिथुराज धुसिया ने अपने असहमति नोट में आशंका जताई है कि कर्ज चुकाने के लिए विश्वविद्यालय अपनी आय बढ़ाने के विकल्प अपना सकता है। इनमें मुख्य रूप से तीन बातें शामिल हैं:

  1. छात्रों की फीस में बढ़ोतरी।
  2. सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स की संख्या बढ़ाना।
  3. विश्वविद्यालय के संसाधनों का व्यावसायिक इस्तेमाल बढ़ाना।

हालांकि, ये परिषद सदस्य की ओर से जताई गई आशंकाएं हैं। इन्हें विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नीतिगत फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए

₹221.50 करोड़ के सरकारी अनुदान पर भी उठे सवाल

इस विवाद में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से जुड़े ₹221.50 करोड़ के अनुदान का मुद्दा भी सामने आया है। कार्यकारी परिषद में प्रस्तुत असहमति नोट में इस अनुदान के उपयोग को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सवाल यह है कि जब विश्वविद्यालय को सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है, तो उसे बुनियादी ढांचे से जुड़ी जरूरतों के लिए HEFA से कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हालांकि सरकारी अनुदान अलग-अलग निर्धारित उद्देश्यों के लिए दिया जाता है। इसलिए किसी विशेष मद के लिए मिले अनुदान को दूसरे खर्चों या कर्ज के भुगतान में इस्तेमाल करना जरूरी नहीं कि संभव हो। इस विषय में अनुदान की वास्तविक उपलब्धता और उपयोग की शर्तों को ध्यान में रखना जरूरी है।

12 नवंबर 2026 को कार्यकारी परिषद ने क्या फैसला लिया?

12 नवंबर 2026 को दिल्ली यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद की बैठक में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की 103वीं वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा हुई। रिपोर्ट को सदस्यों की आपत्तियों और असहमति के बावजूद मंजूरी दे दी गई। इस दौरान HEFA से लिए जा रहे कर्ज, विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति और भविष्य में इसके संभावित प्रभाव को लेकर सवाल उठाए गए। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि कार्यकारी परिषद ने फीस बढ़ाने का फैसला कर लिया है। बैठक में कर्ज और वित्तीय व्यवस्था पर आपत्ति दर्ज की गई थी।

छात्रों को अभी क्या समझना चाहिए?

DU के विद्यार्थियों को फिलहाल दो अलग-अलग बातों को समझना जरूरी है। पहली बात यह है कि विश्वविद्यालय की 31 मार्च 2026 तक की HEFA देनदारी लगभग ₹161.36 करोड़ बताई गई है। दूसरी बात यह है कि इस कर्ज के कारण भविष्य में फीस बढ़ने की आशंका जताई गई है। अभी तक इस कर्ज के आधार पर फीस में नई बढ़ोतरी का कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। इसलिए विद्यार्थियों को किसी अपुष्ट खबर के आधार पर फीस बढ़ने को तय नहीं मानना चाहिए।

DU Website:-du.ac.in

निष्कर्ष:-

दिल्ली यूनिवर्सिटी में HEFA कर्ज का मुद्दा अब वित्तीय बहस का विषय बन गया है। 2025 में जहां बकाया देनदारी ₹46.93 करोड़ थी, वहीं 2026 में यह बढ़कर लगभग ₹161.36 करोड़ बताई गई है। अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय अपनी वित्तीय व्यवस्था को किस तरह संभालता है और इसका विद्यार्थियों की फीस पर भविष्य में कोई असर पड़ता है या नहीं।

FAQs

1. दिल्ली यूनिवर्सिटी पर 2026 में कितना HEFA कर्ज है?

31 मार्च 2026 तक HEFA की बकाया देनदारी लगभग ₹161.36 करोड़ बताई गई है।

2. 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी पर कितना HEFA कर्ज था?

31 मार्च 2025 की बैलेंस शीट में HEFA का बकाया कर्ज ₹46.93 करोड़ दर्ज था।

3. क्या DU में फीस बढ़ाने का फैसला हो गया है?

नहीं। ₹161.36 करोड़ के कर्ज को लेकर फीस बढ़ने की आशंका जताई गई है, लेकिन इस कर्ज के कारण फीस बढ़ाने का कोई नया आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है।

4. HEFA कर्ज का कितना हिस्सा दिल्ली यूनिवर्सिटी को चुकाना होगा?

योजना के अनुसार मूलधन का 10 प्रतिशत हिस्सा विश्वविद्यालय को अपनी आंतरिक आय से और 90 प्रतिशत शिक्षा मंत्रालय को देना होता है।

5. HEFA का पूरा नाम क्या है?

HEFA का पूरा नाम Higher Education Financing Agency है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण से जुड़ी एजेंसी है।

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